१४ फागुन, काठमाडौं । सरकारले गठन गरेको एक अध्ययन टोलीले ‘अत्यावश्यक र जरूरी परेको अवस्थामा बाहेक’ राहदानी विभागबाट पासपोर्ट वितरण नगर्न सुझाव दिएको छ । उसले नियमित प्रक्रियाबाट पासपोर्ट लिन खोज्नेहरूका लागि सम्बन्धित जिल्ला र इलाका प्रशासन कार्यालयमै फारम भर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले राहदानी विभागमा पासपोर्ट लिनेहरूको भीडबारे अध्ययन गर्न गठन गरेको टोलीले पासपोर्ट वितरण सेवा सबै जिल्लाबाट नियमित गर्न सुझाव दिएको हो । कार्यदलले कस्तो परिस्थितिमा ‘अत्यावश्यक र जरूरी’ हुन्छ भन्ने खुलाएको छैन । जसका कारण भोलि पहुँचवालाहरूले सहजै ‘अत्यावश्यक र जरूरी’ कारण देखाइ विभागबाट पासपोर्ट लिने र पहुँचविहीनहरू पासपोर्ट लिन सम्बन्धित जिल्लामै जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउन सक्छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव सुमनराज अर्यालले राहदानी विभागमा सेवाग्राहीको अत्यधिक चाप देखिएकाले क्षमता बढाउने काम अहिलेको प्रमुख चुनौती भएको बताए । ‘अहिले कतिपय सुधारका काम त भइरहेका छन्’ उनले भने, ‘पासपोर्टकै लागि राजधानीमा रहेका नागरिकहरूलाई टाढाका जिल्लामा जानुपर्छ भनेर दुःख दिइँदैन । तर, सकेसम्म जिल्लाबाट नै पासपोर्ट लिन सहज हुन्छ भने विभागमा भीड नबढोस् भन्ने उद्देश्यले काम गर्न खोजिएको हो ।’
अध्ययन टोलीले सुझाव दिए पनि कार्यान्वयन सहज छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूको पासपोर्ट वितरण प्रक्रिया समेत छिटोछरितो छैन । अध्ययन टोलीले नै जिल्लामा झनै ‘प्रि–इन्रोल’ (आवेदन दिने काम) गर्न समस्या रहेको औंल्याएको हो । ढिलाइ हुने भएकाले जिल्लामै रहेकाहरूले पनि विभागबाट पासपोर्ट निकाल्न खोज्छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता महादेव पन्तले सर्भरको क्षमता बढाउनलाई नै प्राथमिकता राखेको र जरूरी नपरेकाहरूलाई सम्बन्धित जिल्लाबाट पासपोर्ट लिनलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिन सुझाव दिइएको बताए । उनले अहिलेको सर्भर सीमित क्षमताको भएकाले जसरी पनि बढाउन जोड गरिएको बताए ।
‘नियमित रूपमा पासपोर्ट चाहिनेले पनि बढी शुल्क तिरेर विभागबाटै पासपोर्ट लिन खोजेको देखियो, त्यो प्रवृत्ति घटाउने र जिल्लाको क्षमता बढाउन अध्ययन टोलीले सुझाव दिएको हो’ उनले भने, ‘अत्यावश्यक र जरूरी पर्नेहरू विभागमा निषेध गरेर सम्बन्धित जिल्लामा पठाउने उद्देश्य होइन, उनीहरूले अहिले झैं विभागबाटै पासपोर्ट लिन पाउँछन् ।’
अध्ययन टोलीले अनलाइन फारम भर्ने काम व्यवस्थित बनाउन ‘सर्भरको क्षमता बढाउन’ सुझाव दिएको छ । ‘विद्युतीय राहदानी सेवा उपलब्ध गराउनको लागि सम्झौता गरिएको कम्पनीसँग समन्वय गरी प्रि–इन्रोलमेन्ट प्रक्रियालाई थप सहज बनाउन सर्भरको क्षमता बढाउने लगायत आवश्यक कार्य गर्ने’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तीन सचिव संलग्न रहेको अध्ययन टोलीले पेश गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जरूरी अवस्थामा बाहेक राहदानी विभागलाई इन्रोल सेन्टर कायम गरी आवेदन दिन नमिल्ने व्यवस्था मिलाउने ।’
गत पुसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवहरूले यो प्रतिवेदन तयार गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सचिवहरूलाई दिएको निर्देशनका आधारमा तयार पारिएको संक्षिप्त कार्ययोजनामा भने ‘राहदानी वितरण प्रणालीलाई चुस्त बनाउने’ भनिएको छ ।
कार्ययोजना अनुसार, एक महिनाअघि नै अनलाइन आवेदन फारम भर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाउने तयारी छ । त्यसैगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट बाँडिने राहदानीको पनि कोटा बढाउने उल्लेख छ । कार्ययोजनामा १२० वटा फारम इन्रोलमेन्ट स्टेसन र ४० वटा मोबाइल स्टेसन थप्ने उल्लेख छ । तर यो काम पूरा हुन एक वर्ष लाग्नेछ ।
‘भीड देखिनु चुनौती भयो’
अध्ययन टोलीले राहदानी विभागमा अत्यधिक भीड भएकाले सेवा प्रवाह अस्तव्यस्त देखिएको भन्दै त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘आवेदन फारम रुजु, राजस्व दाखिला र प्रत्यक्ष दर्ताका लागि आउने करिब ३५०० सेवाग्राहीहरूको भौतिक उपस्थितिलाई व्यवस्थित गर्न उनीहरूलाई प्रतीक्षा कक्ष÷होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।’
अध्ययन टोलीले प्रतिवेदनमा आवेदन फारम रुजु गर्ने र राजस्व तिर्ने काम अनलाइनबाटै उपलब्ध गराउनुपर्ने र त्यसो हुँदा विभागको अनावश्यक भीड घट्ने औंल्याएको छ । सरकारले तयार पारेको कार्ययोजनामा भीड व्यवस्थापनका लागि आगामी वर्षायाम सुरु हुनुअघि नै होल्डिङ सेन्टर बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । सरकारी विवरण र अभिलेख एकआपसमा प्रयोग गर्न मिल्ने बनाउनुपर्ने भन्दै कार्यदलले राष्ट्रिय परिचयपत्रको अभिलेख चुस्तदुरुस्त बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
कार्यदलले इन्टरनेटको सुविधा भएका जुनसुकै ठाउँबाट आवेदन दिन सकिने भएपनि विभाग परिसर वरपरका साइबरहरूबाटै फारम भर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै त्यसले गर्दा सेवाग्राहीको भीड बढेको उल्लेख गरेको छ । उसले सुधारका लागि कार्यालय समयभन्दा अघि र पछि एक/एक घण्टा समय थप्नुपर्ने सुझाव दिएको हो ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘राहदानी विभागको त्रिपुरेश्वर परिसरभित्र सेवाग्राहीको लागि प्रतीक्षा गर्ने हल वा होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्था नभएकोले सेवाग्राहीको भीड देखिने गरेको छ ।’ अध्ययन टोलीले शनिबार र बिदाको दिनमा एउटा सिफ्टमा कार्यालय सञ्चालन गरी राहदानी सेवा दिने व्यवस्था नहुनाले सेवाग्राहीलाई हप्ताको सातै दिन सेवा दिन नसकिएको ।’
अध्ययन टोलीले राहदानी विभागमा तत्कालका लागि कम्प्युटर अपरेटरहरू थप गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । अनि राहदानीको लागि बढी आवेदन हुने जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कामको चापको आधारमा अस्थायी वा करार कर्मचारी भर्ना गर्न सुझाव दिएको छ ।
सरकारले ७७ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र १७ वटा इलाका कार्यालयहरूबाट पासपोर्टका लागि आवेदन फारम भर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले नियोगमा आवेदन दिन पाउँछन् । पासपोर्ट छपाइको काम र प्रमाणीकरण भने राहदानी विभागबाट मात्रै हुने गरेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बढी समय लाग्ने भएकाले सेवाग्राहीहरू दोब्बरभन्दा बढी दस्तुर तिरेर विभागबाट पासपोर्ट लिन चाहन्छन् । अध्ययन टोलीले सुरुमा अनलाइन फारम भर्नेदेखि प्रत्यक्ष दर्ता, फारम रुजु गर्ने, राजस्व तिर्ने र राहदानी लिन सेवाग्राही स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने भएकाले भीड बढेको औंल्याएको छ ।
अध्ययन टोलीले पासपोर्ट कसरी लिने भनेर बुझ्नकै लागि समेत विभागमा दैनिक ठूलो भीड लाग्ने गरेको भन्दै एउटा सेवाग्राहीले अर्को वा त्योभन्दा बढी सहयोगी लिएर विभागमा गएकाले भीड देखिएको औंल्याएको छ । उसले सचेतना कार्यक्रम मार्फत त्यो भीड घटाउन सकिने सुझाव दिएको छ । अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ— ‘आवेदकहरू समेत छिटो राहदानी प्राप्त गर्ने अपेक्षाले राहदानी विभाग आएकाले विभाग परिसरमा मानिसहरूको भीड देखिने गरेको छ ।’
क्षमता बढाउनुपर्छ
टोलीले राहदानी लिन खोज्ने सेवाग्राहीको तुलनामा विभागमा भौतिक क्षमता र कर्मचारी सीमित रहेको औंल्याउँदै क्षमता बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । उसले विभागमा पर्याप्त कम्प्युटर अपरेटर व्यवस्था गर्न नसकिएको स्वीकार्दै प्रतिवेदनमा भनेको छ— ‘विभागको जनशक्तिले चलाउने कम्प्युटर, प्रिन्टर, फोटोकपी मेसिनलगायत उपकरण चुस्त अवस्थामा राख्न आवश्यक जनशक्ति तथा बजेट पर्याप्त नभएको स्थिति छ ।’
विभागमा रहेको सर्भरको क्षमता सीमित रहेको भन्दै अध्ययन टोलीले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई एकैपटक धेरै प्रि–इन्रोलका लागि व्यवस्थापन गर्न नसकेको औंल्याएको छ । अनि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समेत निश्चित समयका लागि आवेदन खोलिदिने गरेका छन्, जसले गर्दा सेवाग्राहीलाई सहज हुनसकेको छैन । अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ- ‘अनलाइन फारम भर्न बिचौलियाहरूको भर पर्नुपर्ने र उनीहरूले चलखेल गर्ने ठाउँ प्राप्त हुने स्थिति रहेको ।’
अध्ययन टोलीले कर्मचारीहरूले सुविधा नपाएका कारण बिहान–बेलुका वा बिदाको दिन अतिरिक्त समय काममा लगानी नसकिएको औंल्याएको छ । अहिले विभागमा मात्रै राहदानीको छपाइ र प्रमाणीकरण हुने गरेको छ । उसले विभागमा रहेको मेसिनको क्षमता सीमित भएकोले पनि राहदानी जारी गर्न ढिलाइ भएको स्वीकार गरेको छ ।
अध्ययन टोलीका अनुसार कतिपय सेवाग्राहीको दोहोरो नागरिकता हुने गरेको छ । त्यस्तो भेटिंदा नागरिकता रद्द गराई त्यो नम्बरबाट जारी राहदानी पनि रद्द गर्नुपर्ने भएकाले समस्या हुने गरेको छ । अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि छुट्टै अनलाइन फारम भरेर विवरण बुझाउनुपर्छ र बायोमेट्रिक दिनुपर्छ । फेरि पासपोर्ट लिने बेलामा त्यही प्रक्रिया दोहो¥याउनुपर्छ । टोलीले यी दुई प्रणालीलाई एकआपसमा आबद्ध गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव अर्याल भन्छन्, ‘हरेक कार्यालयमा सेवा लिन जाँदा उही प्रक्रिया दोहो¥याउनुपर्ने भएकाले राष्ट्रिय परिचयपत्र र पासपोर्टको अभिलेखलाई एक आपसमा अन्तरआवद्ध गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका छौं ।’
Source : onlinekhabar
