सात बर्ष अघि संबिधानसभा मार्फत् नयाँ संबिधान जारी भएर कार्यान्वयनमा गए संगै अहिले नेपालमा तिन तहको सरकारको अभ्यास हामी गरिरहेका छौं । संबिधानले सिंहदरबारको अधिकार जनताको घरदैलोमा पु¥याएको छ । संबिधानतः बि.स. २०७४ सालमा तिनै तहको सरकारको निर्वाचन भएर यती बेला देश संघ र प्रदेश तहको निर्वाचनको संघारमा छ । गत बैशाख ३१ गते स्थानीय सरकारको निर्वाचन भएर जनप्रतिनिधिहरुले ५ महिना काम पनि गरिसकेको अवस्था छ । यसरी हेर्दा संबिधानको कार्यान्वयनमा हामी बिस्तारै परिपक्व बन्दै गएको अबस्था हो । तर कतिपय सन्दर्भमा अझै पनि हामी परिपक्व बन्न सकेको अबस्था छैन । कतै अलमलिएको झै भान हुन्छ ।
नेपालमा संघिय लोकतान्त्रि गणतन्त्र को व्यवस्था ल्याउन मिडियाहरुको अतुलनीय भुमिका थियो । मिडिया नहुँदो हो त त्यती छिट्टै तत्कालिन राजाले गद्धी छाड्ने अबस्था थिएन । मिडियाहरुको निरन्तरको पैरवीका कारणनै यो संभव भएको भन्दा अत्युक्ती नहोला । अझै नवलपुरको हकमा त सिङ्गो नवलपरासी जिल्लालाई बिभाजन गरेर जनतालाई अनुकुल हुने गरि दुईवटा जिल्ला बनाउन नवलपुरका मिडियाहरुले अतुलनीय भुमिका निर्वाह गरेका थिए । जुन कुरा आज सम्म पनि सबै राजनितिक दलहरुले स्मरण गर्ने गरेका छन् । यस अर्थमा स्थानीय स्तरमा संचालित मिडियाहरुले स्थानीय मुद्धाहरुमा राम्रो दखखल राख्छन् र त्यसले स्थानीय सरकार संचालनका लागि पनि महत्वपुर्ण सहयोग पु¥याउँछ भन्ने बुझाई हो । अहिले स्थानीयरुपमा संचालित मिडियाहरु टिक्न कठिन हुने अबस्थामा छन् । सबै भन्दा नजिकको सरकार भनेको स्थानीय पालिकाहरु र स्थानीय रुपमा संचालित मिडियाहरु बिच एक आपसमा सहयोगको भावना भयो भने दुबै लाई यसले फाईदा पु¥याउँछ । पंक्तिकारले यस लेख मार्फत् स्थानीय सरकार र स्थानीय मिडिया बिच कस्तो सम्बन्ध हुनुपर्दछ, यसमा मिडिया र स्थानीय सरकारको भुमिका के हुन्छ भन्ने बिषयमा चर्चा गर्ने प्रयास गरेको छ ।
स्थानीय सरकारमा आएको मिडिया अधिकार
स्थानीय सरकार बने संगै स्थानीय मिडियाहरुको संरक्षण, विकास, प्रवद्र्धन र नियमनका केहि अधिकारहरु स्थानीय सरकारहरुमा आएको छ । हालका स्थानीय सरकारहरुले स्थानीय स्तरबाट संचालनमा आउने एफएम रेडियो र पत्रपत्रिकाहरुको दर्ता अनी नबिकरणको काम गर्न सक्ने पनि अधिकार छ । आफ्नो पालिका भित्र संचालित मिडियाहरुको नियमन गर्न पाउने , तिनको विकास र प्रवद्र्धन गर्न पनि स्थानीय सरकारहरुले सक्छन् । तर यस्ता अधिकार स्थानीय तहमा आएपनि अहिलेको अबधी सम्म केहि नगण्य पालिकाहरुले बाहेक अरुले यो काम गरेको पाईदैन ।
अधिकार भएपनि स्थानीय सरकारसंग आवश्यक प्रबिधी र जनशक्ति नहुँदा यी काम पुरानै तरिका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सूचना तथा संचार प्रबिधि मन्त्रालय बाटै हुदै आएको छ । पछिल्लो समय ५०० वाट क्षमता सम्मका रेडियोहरुको हकमा जिल्ला हुलाक कार्यालयले नविकरण लगायतका काम गर्दै आएको पाईन्छ । तर स्थानीय सरकारले यि काम गरेको कमै मात्रामा देखिन्छ । स्थानीय सरकारहरुले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर आवश्यक काम नहुँदा हुनुपर्ने जति व्यवहारिक र बैज्ञानिक काम हुन सकिरहेको छैन । आफ्नो स्थानीय तहमा कति मिडिया आवश्यक छन्, आगामी दिनहरुमा नयाँ एफएम रेडियो र पत्रपत्रिका दर्ता गर्न आवश्यक छ की छैन , आफ्नो पालिकामा कुनै संचार माध्ययम संचालनमा छन् की छैनन् ,छैनन् भने त्यो संचालनका लागि कस्तो निती ल्याउने र भएका मिडियाहरुको संरक्षण र विकासका लागि के कस्ता नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्छ भन्ने बारेमा ध्यान स्थानीय सरकारहरुले ध्यान दिएको पाईदैन ।
स्थानीय सरकारहरुले यस बारेमा ध्यान दिन आवश्यक छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ती स्वतन्त्रताको हनन नहुने गरि स्थानीय संचार निती पालिकाहरुले बनाउनु पर्छ , त्यो अधिकार पनि स्थानीय सरकारलाई छ , तर हामी कहाँ करिव साँढे ५ बर्षको यो अबधि सम्म पनि त्यो बारेमा छलफलनै प्रारम्भ भएको छैन । यो विडम्वनाको कुरा हो ।
स्थानीय सरकार र मिडिया बिचको सम्बन्ध
अहिले तिन तहको सरकार त्रियाशिल छ । यो अबस्थामा स्थानीय सरकारहरु लाई प्रभावकारी , जनउत्तरदायी र पारदर्शी तवरले चलाउन स्थानीय रुपमा संचालित मिडियाहरुले अहिले वाचडग को काम गरिरहेका छन् । पहिले जस्तो काठमाडौ बाट संचालित मिडिया मात्रै भर पर्न पर्ने अबस्था अहिले छैन । मिडियाको शक्ती स्थानीय तह सम्म विकेन्द्रित भएर आएको छ । अझ पछिलो समय विकास भएको उच्च प्रविधिका कारण संसारभर उतिबेलै स्थानीय सरकारका गतिविधि र कामकारवाही बारे जनमानसलाई जानकारी दिन सकिन्छ । त्यस कारण अब राष्ट्रीय मिडिया , प्रादेशिक मिडिया र स्थानीय मिडिया भनेर छुट्टाईरहन पर्ने अबस्था छैन । मिडिया जहाँसुकै बाट संचालित होस् प्रविधिका कारण सबै मिडिया अब समान रुपले सेवा प्रवाह गर्न सक्ने भएका छन् । नवलपुरको कावासोती नगरपालिकाको समाचार यही संचालित मिडियाका लागि महत्वपुर्ण बिषय बन्न सक्छ , उसलेआफ्नो संचार माध्ययम मार्फत् कावासोतीलाई अव विश्वभर चिनाउन सक्छ । हाम्रो मानसिकता अझै पनि काठमाडौ बाट चल्ने ब्रोडसिट दैनिक र टेलिभिजनहरुमा समाचार आउनु पर्छ भन्ने छ तर अहिले ति मिडियामा आउने समाचार र स्थानीय रुपमा संचालित कुनै मिडियामा आउने समाचारमा कुनै भिन्नता छैन । प्रविधिले त्यो सहजता प्रदान गरेको छ ।
अहिले हरेका स्थानीय तहका समाचार महत्वपुर्ण छन् । गाउँसभा छ , नगर सभा छ । तिनले बिभिन्न नियम, विनियम र कार्यविधिहरु बनाईरहेका हुन्छन् । हरेक स्थानीयतहमा आफ्नै मौलिक समाचार छ । नवपुरको देबचुली नगरपालिकाले पारित गरेको शिक्षा नियमावली काठमाडौंका लागि चासोका बिषय नहुन सक्छ , काठमाडौंका मिडियाका लागि त्यो समाचार भित्रि पेजमा एक प्याराग्राफमा अट्ने होला , तर देबचुलीका नागरिकका लागि त्यो निकै महत्वपुर्ण समाचार हो यसलाई पुर्ण रुपले स्थानीय मिडियाले मात्र समेट्न सक्छन् । नियमावलीमाथी छलफल चलाउन सक्छन् , बहस चलाउन सक्छन् , बिष्लेषण गर्न सक्छन् । त्यसकारण अहिले स्थानीय तहमा संचालित मिडियाको महत्व छ । ति मिडियाहरुनै प्रभावकारी छन् । अहिले हरेका स्थानीयतहमा सरकार छ , स्थानीय सरकारको कामकारवाही बारे जनतालाई चासो हुन्छ , त्यस्ता चासोका बिषयहरु स्थानीय तहमा संचालित मिडियाले मात्र बाहिर ल्याउन सक्छन् । अर्थात् ति मिडियाका लागि ति समाचार निकै महत्वपुर्ण हुन्छन् ।
मिडियाले जहिले पनि प्रतिपक्षको भुमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । हाम्रो संबिधानले स्थानीयतहमा प्रतिपक्षको कल्पना गरेको छैन । त्यसकारण स्थानीय सरकारको स्थायी प्रतिपक्ष मिडिया हुनुपर्छ । मिडियाले राम्रा कामको समर्थन गरेर उत्साह दिने र नराम्रा कामको खरो आलोचना गरेर खबरदारी गर्नुपर्छ । यती गर्न सकियो भने मात्र हाम्रा स्थानीय सरकारहरु पारदर्शी बन्न , जनउत्तरदायी हुन , प्रभावकारी रुपमा संचालन हुनका लागि प्रेरित हुनेछन् । पत्रकार र मिडियाहरु पक्ष र विपक्षमा बिभजन भएर स्थानीयस्तरमा बहसमा उत्रने अबस्था आउनु हुँदैन । त्यस्तो अबस्था आयो भने त्यसले भोलि डरलाग्दो अबस्था सिर्जना गर्न सक्छ । यस प्रति मिडियाहरु सचेत हुनैपर्छ ।
अहिले हरेका स्थानीय तहमा कम्तिमा ३० करोड बजेट जान्छ । पहिले गाविस हुँदा ३० लाख बजेट पनि जान्थेन , यसको मतलव स्थानीय सरकारहरु आर्थिक हिसावले पनि अहिले मजवुत अबस्थामा छन् । यसो भन्नुको मतलव केहि राम्रो काम गरौं , फरक गरौं न त भनेर लाग्ने हो भने स्थानीय सरकारले गर्न सक्छन् । मैले यहाँनेर जोड्न खोजेको बिषयबस्तु चाहिँ स्थानीय सरकार र मिडिया एकआपसमा परिपुरक छन् । स्थानीय रुपमा संचालित मिडियाहरु टिक्न निकै मुस्किल छ , कतिपय संचारमाध्ययमहरु बन्द भएका छन् , कतिपयि बन्द हुनेअबस्थामा छन् त चलेका पनि जसो तसो दुःख गरेर चलिरहेका छन् । यस सन्र्दभमा स्थानीय सरकारले नियम र कार्यविधि बनाएर नै मिडियाहरुको दिगोपनाका लागि सोच्न आबशयक छ । सुचना र बिज्ञापनको नाममा बर्षमा लाखौ रकम जिल्ला बाहिर जान्छ । त्यस्ता सुचना र बिज्ञापन स्थानीय स्तरमा संचालित मिडियाहरुलाई किन नदिने ? आखिर स्थानीय सरकारका लागि सबैभन्दा नजिक पहुँचको मिडिया त स्थानीय स्तरमानै हुन्छन् । कमिसनको खेलोमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले बिज्ञापन संघिय राजधानीबाट प्रकाशित हुने पत्रिकालाई दिने चलन छ । जवकी जिल्लाबाटनै प्रकाशित हुने पत्रिका या रेडियो या अनलाई वा टिभि लाई दिएपनि हुने सुचना जिल्ला बाहिर पठाएर लाखौ रकम तिरेको कुरा घाम जस्तै छर्लङ्ग छ । त्यसको एक तिहाई मात्र रकम स्थानीय मिडिया लाई दिने हो भने सुचना पनि प्रकाशन हुन्छ र स्थानीय मिडियालाई सहयोग पनि हुन्छ । तर विडम्वना त्यसो गरिदैन । कानुनको कारण देखाउदै राष्ट्रिय मिडियामा नै छाप्नुपर्छ भनेर जिकिर गरिन्छ । कानुन त आफु अनुकुल बनाउन प्रयत्न गर्ने हो , स्थानीय सरकारले त्यो गर्न पनि सक्छन् । तर त्यसो गर्न तर्फ कसैको चासो छैन । मेरो पालिकाको सुचना म जिल्ला भित्रनै दिन्छु भन्न मजालेपाईन्छ , त्यसका लागि हिममत हुन आवश्यक छ । यदि कुनै पुरानो कानुन बाधक भए स्थानीय सरकारहरुले आवश्यक कानुन बनाएर कार्यन्वयनमा जानुपर्छ ।
स्थानीयस्तरमा बिज्ञापन दिन केहि अप्ठ्यारो छन् भने त्यसलाई फुकाउनका लागि स्थानीय सरकारले पहल गर्नु पर्दछ । जसरी संघ र प्रदेश सरकारले रकम थोरै नै भएपनि लोककल्याणकारी बिज्ञापन दिलन्छन् । स्थानीय स्तरमा लोककल्याणकारी बिज्ञापन किन नदिने ? एउटा निश्चित रकम बजेटमा व्यवस्था गरेर लोककल्याणकारी बिज्ञापन दिन सकिन्छ , त्यती भयो भने थोरै भएपनि मिडियालाई राहत हुन्छ । आखिर अधिकार त स्थानीय सरकारमा छ नैं , त्यसो गर्न हाम्रो पालिकाहरुले किन अहिले सम्म नसकेको होला ? अब स्थानीय सरकारको ध्यान त्यस तर्फ जान आवश्यक छ । स्थानीय सरकारहरुको दायित्व स्थानीय मिडियाहरुको संरक्षण, विकास र बिस्तारमा ध्यान दिनु पनि हो । जबसम्म मिडियाहरु प्रभावकारी हुन्छन तब मात्र सरकारको काम पनि जनता प्रति उत्तरदायी हुन्छ । नागरिकहरु आफ्नो अधिकारप्रति सजगमात्र होईन मिडिया प्रयोगका कारण स्थानीय सरकारहरुले आफुले गरेको कामहरु पनि सजिलै जनतासामु दिन सक्छन ।
मिडिया पनि सुध्रन आवश्यक
मिडियाले अरु माथी औलो उठाउँदै गर्दा आफ्ना क्रियाकलाप माथी पनि समिक्षा गर्न आवश्यक छ । कुनै एउटा पालिकामा या जिल्लामा कति मिडिया आबश्यक हो ? त्यसले कति धान्न सक्छ ? यो कुराको अध्ययन नगरि लहैलहै , रहर ,ईगो का कारण मिडियाहरु खुल्ने क्रम अझै रोकिएको छैन । यसले गर्दा मिडियाहरु प्रभावकारी रुपमा संचालन हुन सकेका छैनन् । स्थानीय स्तरमा मिडियाहरु खुल्ने, बन्द हुने र पुनः संचालनमा आउने काम भईरहेका छन् । यसले गर्दा मिडिया प्रतिको विश्वसनियतामा पनि कमी आएको छ । मिडियाहरु बिच स्वच्छ प्रतिष्पर्धा नहुँदा स्थानीय तहहरु पनि अलमलमा परेका छन् । मिडिया अनुसार फरक फरक धारणा बनाउँदा स्थानीय सरकारलाई निती निर्माणमा असहजता पक्कै भएको छ । पालिकाका अध्यक्ष , मेयर उपमेयर संग आफ्ु मात्र नजिक हुने प्रतिष्पर्धाले पछिल्लो समय पत्रकार र मिडियाहरुमा चाकडी प्रवृति मौलाएको छ । त्यसले जिल्लामा संचालित सबै मिडियालाई हानी गरेको कुरा ल्ुकाएर लुक्नेृ बिषय हैन । साखुल्ले हुने बहानामा समाचारहरु लुकाईएका छन् । लेखेर भन्दा नलेखेर आर्जन गर्ने माहोल बढ्दै गएको छ । यसले एउटा पत्रकारको पत्रकारिता त मरेको छ नै त्यस प्रवृतिले गर्दा अन्य मिडियाहरुलाई समेत असर पुगेको छ । हामीले पनि यो शैलीलाई सुधार्न आवश्यक छ । व्यक्तीगत हित भन्दा समग्र मिडियाको हित हेर्न सकियो भने यो समस्या आउँदैन । यस तर्फ हामी मिडियाकर्मीहरुले पनि सच्च्याएर अघि बढ्न पर्ने देखिन्छ ।
निष्कर्ष
माथी नै चर्चा गरिएको छ की स्थानीय सरकार र मिडियाहरु एक अर्काका परिपुरक हुन् । स्थानीय स्तरमा संचालित मिडियाहरु टिक्न सके भने मात्र स्थानीयसरकारहरु पनि प्रभावकारी संचालन हुन सक्छन् । मिडिया भएन भने सरकार स्वेच्छाचारी हुन सक्छ , निरंकुशताको बाटोमा अघि बढ्न सक्छ । त्यसकारण त्यस्तो दुर्घटना हुन नदिनका लागि स्थानीय स्तरमा संचालित मिडियाहरुको संरक्षण गर्नु , प्रवद्र्धन गर्नु स्थानीय सरकारको दावित्व हो । त्यसका लागि स्थानीय संचार निति बनाएर कायान्वयनमा ल्याउन तत्काल जरुरी छ । स्थानीय तहमा काम गर्ने पत्रकार र मिडियालाई प्रोत्साहन गर्ने खालको नितीहरु अहिले सम्म स्थानीय सरकारहरुले अख्तियार गरेको देखिदैंन । स्थानीस्तरबाट राम्रो काम गर्ने पत्रकारहरुलाई पुरस्कृत, सम्मान र फेलोसिप जस्ता कार्यक्रमहरु बनाएर प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
आगामी दिनमा स्थानीय तहमा संचालित मिडियाका लागि नाम मात्रको नभएर साच्चै मनदेखिनै बजेट व्यवस्थापन गरेर स्थानीय सरकारहरु अगाड िबढुन् । जसले गर्दा दिल खोलेर स्थानीय मिडिया र पत्रकारहरुले पनि स्थानीयसरकारलाई प्रभावकारी संचालन गर्नका लागि सहयोग गरुन् । लोकतन्त्रमा शशक्त मिडिया असल शाशनको लागि निकै आवश्यक हुन्छ । मिडिया शशक्त भएमात्र सरकारहरु उत्तरदायी हुन्छन् । पारदर्शी हुन्छन् । अशल शाशनको अभ्यास हुन्छ । त्यसकारण स्थानीय सरकारले मिडियालाई बोझको रुपमा हैन एउटा शशक्त सहयोगीको रुपमा लिन आवश्यक छ ।
( यो लेख पहिलो पटक २०७९ साल असोज ९ गतेको नमुना सन्देश साप्ताहिकमा प्रकाशित भएको थियो । )
