-सालिक राम कोइराला
स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गर्ने दिन अब दुईसाता पनि छैन। नवलपुरको सदरमुकाम भएका कारण कावासोतीको मेयर उपर आम जनताले एकदमै बढि अपेक्षा राखेका छन् । हिंजोको स्थानीय सरकारले प्रयाप्त कानुनको अभाव, संघीयता कार्यान्वयनको नयाँ प्रयोग र कोरा अनुभवले गर्दा आसा गरे अनुरूप काम गर्न सकेन।अब बन्ने सरकारलाई त्यस्तो छुट छैन। नगरवासीले अत्यन्तै जोताहा र विकासप्रेमी नेता कावासोतीको मेयर भैदिए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा राखेका छन् । नवलपुरलाई नेतृत्व गर्ने सदरमुकाम कावासोतीको मेयर अब पनि पानीमरूवा आए भने यहाँका जनता विकासमा दुई दशक पछि धकेलिने छन् र जनताले त्यस्ता मेयरलाई कदापी माफ गर्ने छैनन् । पार्टीहरूले मेयर लगायतको मनोनयन प्रकृया टुङ्ग्याएसँगै चुनावी सरगर्मी बिस्तारै बढ्दैछ। अबको दुईसातामै कावासोतीको भविष्य रेखा कोर्ने पदमा यहिंका स्थानीयनै नगर विकासको बागडोर सम्हाल्नेगरि नेतृत्वमा पुग्दैछन्,यद्दपि स्थानीयले 'आहा' भन्ने उमेद्ववार पाउन सकेका छैनन् तरपनि यिनैले विकासको नेतृत्व गर्ने कुरामा दुईमत छैन ।
कुर्चीमा पुगेपछि नेताका कुनै भिजनले काम गर्दैन, देब्रे दिमाग मात्रै चल्छ । दले,माफिया र ठकेदारको घेराबन्दीमा परिहाल्छन् । यो कुरा नगरवासीले व्यहोर्दै आएको तितो सत्य हो । कतिपयले त चुनावमै निजहरूसंग सौदाबाजी गरेका हुन्छन् र यिनै बर्ग अत्यधिक लाभग्राहिको सूचिमा पर्छन् । मेयरको भिजन भएन भने के होला ? पार्टी केन्द्रको घोषणापत्र घोक्दै हिंड्ने कि स्थानीय वस्तुस्थिति, संभाव्यता,स्रोत-साधन पहिचान र परिचालनको मौलिक नीति, योजना र कार्यक्रम बोकेर हिंड्ने ? अधिकांश नेता भिजनलेस छन् र सबैभन्दा जान्ने मै हुम् भन्न पनि पछि पर्दैनन् । न अध्ययन गर्छन् न अध्ययन गरेकाको कुरा सुन्छन् । जब मेयरको भिजन हुँदैन तब योजनाहरू ट्विस्ट हुन थाल्छन्, बजेटले बाटो बिराउँछ र ढोकाबाट हैन झ्याल, बिल्का-बिल्की अनि चर र दरारबाट बजेट फरार हुन थाल्छ ।
मेयरका वैतनिक र अवैतनिक स्वकियहरू,कथित सल्लाहाकार,आसे-पासे र ठेकेदारका घर-वंगला बन्छन्,गाडि किनिन्छन्न् , टावर ठडिन्छन् र त्यसको बदलामा पुल,बाटो र भौतिक संरचना भत्किछन् अनि जनता उठ्नै नसक्नेगरि थलिन्छन् । हालसम्म नगरवासीले व्यहोरेको नियति यहि हो । अब चुनावपछि आउने मेयरले प्रथम नगरसभाबाटै पास गर्नुपर्ने र नगरि नहुने जम्मा ५ वटा नीतिगत र महत्वपूर्ण योजना तथा प्रस्तावहरू छन्। सर्वप्रथम संघ र प्रदेशमा जस्तै स्थानीय पालिकामा पनि विकासलाई सहि ट्रयाकमा अघि बढाउन विज्ञहरू सम्मिलित "स्थानीय विकास आयोग" गठन गर्ने कुरा पास गरिनु पर्दछ। दोस्रो भू-उपयोग नीति र योजना बनाउनु पर्छ, तेस्रो भूमि व्यवस्थापन आयोग,चौथो प्रभावकारि नगर शिक्षा तथा पाठ्यक्रम विकास समिति, पाचौं नगर प्रोफाइल र पालिका तथा वडाको साँध-सिमाना संसोधन तथा हेरफेर यति नगरीकन नगरका योजना बने भने ति सबै बकम्फुसे साबित हुनेछन् । यसपछि बल्ल नगर विकासको गुरू योजना बन्छ र विकासले लय समात्छ । यस्ता न्यूनतम कुरा टेबल नगरी नगरसभा सम्पन्न भयो भने मान्नुस् फेरि पनि कावासोतीवासीका दुर्दिनहरू शुरूभए ।
यति गर्ने वित्तिकै ह्वारह्वारती विकास हुन्छ त ? अवश्य हुँदैन। सभाले पासगरेका कुरा प्रभावकारी ढँगले कार्यान्वयन गर्न पर्यो, वजेटमा योजनाहरू प्राथमिकिकरण हुनुपर्यो। के हो त प्राथमिकताको क्षेत्र ? कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सिर्जना, उधमशिलता, पूर्वाधार विकास जस्ता कुरालाई वर्षै पिच्छे बजेटले क्रमशः प्राथमिकता निर्धारण सहित सम्वोधन गरेर,स्लोगन बनाएर अभियानकै रूपमा जनताहरू जुरूक्क उठ्ने गरि अघि बढाईयो भने पाँच वर्षमै आहा यस्तो पो जनप्रतिनिधि भनेर जनता आफै विकासको झ्याली पिट्दै हिंड्छन् ।स्थानीय स्रोत, साधनको दिगो र वुद्विमतापूर्ण उपयोग,जन परिचालन, फराकिलो करको दायरा सहितको प्रगतिशिल कर प्रणाली लागु गर्ने कुरामा चुक्नु हुँदैन। जनजिविका र जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ।
गरिव, दलित, आदिवासी,जनजाति, महिला,बालबालिका,जेष्ठ नागरिक,फरक क्षमता भएका,निमुखा,सीमान्तकृत समुदाय कसैलाई पनि विकासको पहुँचबाट अलग्याउनु वा बेवास्ता गर्नु हुँदैन। उनिहरूलाई मूलप्रवाहमा समेट्नु पर्छ। स्थानीय सरकार भनेको हाम्रै सरकार हो भन्ने अपनत्व बोध गराउन सक्नुपर्छ । विकासमा निरन्तर बहस, सशक्तिकरण र समावेशीको मुद्वालाई छाड्नु हुँदैन।केवल राजनीतिक रूपले मात्र होइन सामाजिक,आर्थिक र वातावरणिय पक्षलाई समेटेर विकासमा सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ।दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नकालागि हरदम प्रयत्न जारि राख्नुपर्छ,अनि मात्रै कावासोतीवासीको भावना मुखरित हुन्छ।
(कोइरालाले त्रिभुवन विश्वविद्यालय ग्रामीण विकास विभागबाट ग्रामीण विकासमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेका छन् ।)
