-रामनारायण बिडारी
अहिले नेकपाको दलीय झमेला नै सर्वत्र चर्चाको मुख्य विषय बनेको छ । दलीय नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री भएका प्रधानमन्त्री दलीय बैठकमा म जान्न र त्यसको निर्णय पनि मान्दिन भने भन्ने कुरा व्यापक गरिएको छ । सैद्धान्तिक र राजनीतिक रूपमा यो अपत्यारिलो कुरा हो भने संवैधानिक रूपमा पनि यो गैरसंवैधानिक कुरा हो । यस विषयमा प्रम र दलले नै छिनोफानो गर्ला ।
केही विद्वान् र सञ्चारकर्मीबाट बारम्बार प्रधानमन्त्रीले चाहेमा वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिन सक्छन् भनेको सुनियो । यस्तो जटिल विषयलाई पञ्चायती वा राजतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्थाको कुरा सम्झेर हल्का टिप्पणाी गर्नु अस्वाभाविक हो । भारतीय संविधानलाई हेरेर यहाँ पनि यस्तै गर्न सकिन्छ भनी आँकलन गर्नु मुख्र्याइँ हो । संविधान बनाउँदा यस विषयलाई बढो गम्भीरताका साथ छलफल गरेर संविधानको धारा ७६ को निर्माण गरिएको छ । राजतन्त्रात्मक बहुदलीय संविधानअन्तर्गत बनेको संविधान अनुसार संसदलाई प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न सक्ने भएकाले सरकार स्थायी भएन भनेर नै स्थायी सरकारको लागि यो धाराको निर्माण भएको छ । गिरिजाप्रसादको होस् वा मनमोहन अधिकारीको होस् यो ठीक भएन भनेर नै यो धारा तत्कालीन एमाले, माओवादी, काँग्रेसको एक मतले छलफल र निर्णयमा पुगिएको हो । यही धारालाई सहयोग पुग्ने गरी संविधानको भाग २९ मा राजनीतिक दलको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा दलले घोषणापत्र र विधान बनाएर सो विधान लोकतान्त्रिक हुन अनिवार्य गरेको छ । यही अनुरूप राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन छ । यही राजनीतिक दलले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि संसदीय दल बनाउँछ, दलको नेता प्रधानमन्त्री बनाउने गरी धारा ७६ बमोजिमको व्यवस्था छ । यस धारामा निम्न कुरा किटान गरिएको छ ।
१. बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने,
२. कुनै पनि दलको बहुमत छैन भने प्रतिनिधि सभाको प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा सोभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रधान मन्त्री हुने,
३. दुई वा दुईभन्दा बढी दल समर्थनको प्रधानमन्त्री पनि बन्न सकेन भने प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको दल नेता प्रधानमन्त्री हुने,
४) प्रतिनिधि सभाका माथिका कुनै सदस्य प्रधानमन्त्री हुन सकेन भने प्रतिनिधि सभाका कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभाको विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा त्यस्तो सदस्य प्रधान मन्त्री हुने
यी प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन वा माथिका तरिकाबाट कोही पनि प्रधान मन्त्री हुन सकेनन् भने मात्र प्रधान मन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुन जाने अवस्था छ । यसको मतलव वर्तमान प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्री दिन सक्ने अवस्था रहुन्जेल प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्दैन । अहिलेको प्रधानमन्त्री बहुमतको प्रधानमन्त्री हो । बहुमतको प्रधानमन्त्रीले आत्तिएर वा मात्तिएर वा शङ्का उपशङ्का गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा कल्पनासम्म गरिएको छैन । माथि उल्लेख गरिएका चारै अवस्थामा प्रधानमन्त्री हुन सकेन भने मात्र अल्पमतको आधारमा प्रधान मन्त्री बनेका वा कुनै सदस्यले बहुमतको आधार देखाएर प्रम भएको तर यस धारा बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा मात्र प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सिफारिस गर्न सक्नेछ । यो अवसर वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई प्राप्त छैन । अविस्वासको प्रस्ताववाट हटने प्रधान मन्त्रीलाइ पनि यो अवसर प्राप्त हुँदैन किनकि अविश्वासको प्रस्ताव राख्दा नै अब हुने प्रधानमन्त्रीको नामसहित राख्नुपर्छ । यसरी सो प्रस्ताव पारितसँगै प्रतिनिधि सभाको बहुमतको समर्थन सो प्रस्तावित नामलाई भएको हुन्छ । सो नै प्रधान मन्त्री हुनेछ । पहिलाको संविधानमा यो प्रावधान थिएन । तसर्थ प्रधानमन्त्री चयनमा अन्योलको अवस्था आएको थियो । अविश्वास प्रस्ताव पनि स्थायी सरकारको अवधारणाअनुसार दुई वर्षसम्म राख्न नपाइने र त्यसपछि पनि एक पटक अविश्वासको प्रस्ताव राखेपछि पुनः एक वर्षसम्म राख्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको भए पनि प्रधानमन्त्रीको पदावधि संसदीय दल, संसद र राजनीतिक दलको निर्णयअनुसार हुनेहँुदा तोकिएको छैन ।
संविधानमा नै दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने त्यसपछि पाइने भन्ने हो । यो काम संविधानकै व्यवस्था हो । दुई वर्षपछि प्रधानमन्त्री स्वयंले वा पार्टीले मूल्याङ्कन गर्नु स्वाभाविक हो । यो कार्यबाट स्थायी सरकारको अवधारणालाई असर पार्दैन । प्रधान मन्त्री फेरीए पनि दल फेरीदैन ,अहिले नेकापाकै अर्का नेता प्रधानमन्त्री बन्ने हो । यसबाट सरकार परिवर्तन हैन नेतृत्व परिवर्तन हो । नेकपाको घोषणा पत्र बमोजिम काम गर्ने हो । नीति उसकै नेता उसकै हुने हो । तसर्थ संविधानमा धारा १०० को निर्माण गरिएको हो । तर उदेकलाग्दो कुरा के भने दलले सहमतिमा वा नीतिगत निर्णय गरे हुनेमा जुन काम कुरा देखिन्छ । त्यो बेठीक हो । दलको कुुरा दलभित्रै मिलाउने, संसदीय अभ्यास फरक दल भएमा गर्ने नीति हुनुपर्ने हो । संसदीय प्रणाली भएको भारत, बेलायत लगायत देशमा पनि प्रतिनिधि सभा (हाउस अफ कमन, लोक सभा) विघटन हुन सक्छ । तर हामीकहाँ यो संंविधानअनुसार वर्तमान प्रधानमन्त्रीले विघटन संविधानतः गर्न सक्ने अवस्था छैन । देशको प्रमले संविधानविरुद्धको काम गर्दैछन् भनेर किन हल्ला मच्चाइन्छ ? यो हल्लाले संविधान र व्यवस्थामा गम्भीर चोट पुग्छ । नेता नेताको बीचको कुरा वा दलभित्रका कुराले संविधानमा चोट पर्ने कुरा गर्न हुन्न, काम त परै जाओस् हल्ला पनि अपराध हुन जान्छ ।
संविधानले नमिल्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले गर्दै छन् भन्दा सरकारमा बसेकाहरु समेत मौन बसेको देख्दा नेपालीलाई किन छक्याउने काम भइरहेछ ? भनेर विद्वान र सांसदले जनतालाई सत्य खबर पु¥याउनुपर्ने कर्तव्यवाट च्युत भइरहेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले सुनाए झैँ बच्चाको आमालाई बच्चा आधा आधा गरी काटेर बाँड्ने भन्दा जसरी पीडा बोध भई दाबी छाडेको र नक्कली आमाले आधा आधा गरौँ भनेको कथाजस्तै यो संविधानको प्राण लिन संविधान विपरीतको काम गर्न र प्रचार गर्न पनि हुँदैन भन्ने हेक्का राखौँ । अब कार्यकारिणी अधिकार भएकाले जे निर्णय गरे पनि हुन्छ । पछि अदालतले चेक गर्छनी भन्ने तर्क पनि गरेको सुनिन्छ । यो पनि वाइयात तर्क हो । कार्यकारिणीले जनताले खप्न नसक्ने खालको काम गर्न सक्दैनन् । यो खप्न नसक्ने काम हो । जस्तै कार्यकारिणी अधिकार छँदै छ, पछि अदालतले व्याख्या गर्छ नेपालको नाम “सानो भारत” भनेर राखौँ भनेर कार्यकारिणीले घोषणा गरेमा सो निर्णय कार्यन्वयन हुँदैन ।
अझै यस्तो कार्यमा दलविहीन राष्ट्रपतिबाट पनि हुन्छ भनेर पत्याउने र प्रचार गर्ने हामी कस्ता यो देशमा ? के हामी भावि पुस्ताको लागि धिक्कारका पात्र बनेर जीवनभरको त्याग राक्षसी काममा अर्पण गर्ने ? यो हुन नसक्ने कुरा प्रचार बन्द गरौँ । पुराना संविधानका खेलाडीहरुको त्यो इच्छालाई उक्साहट नगरौँ । यो नयाँ संविधान हो । अध्यादेशका कुरा पनि कानुनले मिल्ला तर टिक्न सक्दैन । राजनीतिक रूपले दल फोरुवा बन्न कोही चाहँदैन । गरे त्यसको प्रतिफल भोग्नै पर्छ ।
( रातोपाटी बाट )
