काठमाडौं : संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ। शनिबार दिउँसो बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट सर्वसम्मत नेपालको नयाँ नक्सा पारित भएको छ। प्रतिनिधिसभाको बैठकले दुई तिहाइभन्दा बढी मतका साथ संविधानको दोश्रो संशोधन विधेयक २०७७ पारित गरेको हो। प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार गरिएको मत विभाजनमा संशोधन विधेयक पास गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा २ सय ५८ मत परेको हो।
संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्नका लागि तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ। सभामा उपस्थित सबै २ सय ५८ जनाले नै प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए। यसअघि प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १३७ को उपनियम ९ बमोजिम सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पुर्ण सदस्य संख्याको कम्तिमा दुईतिहाइ सदस्यको वहुमतबाट स्वीकृत भएमा विधेयक पारत भएको मानिने व्यवस्था अनुसार सोही नियम १३७ को १० बमोजिम मत विभाजन गराइएको थियो। प्रतिनिधिसभाको नियमावलियको नियम १ सय ३७ को उपनियम ९ मा 'संविधान संशोधन विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पुर्ण सदस्य संख्याको कम्तिमा दुई तिहाई सदस्यको वहुमतबाट स्वीकृत भएमा विधेयक पारित भएको मानिने छ।'
त्यसैगरी उपनियमा १० 'संविधान संशोधन गर्ने विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव माथि सभाको निर्णय सदस्यको दस्तखत सहितको मत विभाजनद्वारा हुनेछ।' मतविभाजनमा जानु अघि ५ मिनेटसम्म घण्टी बजाएर बाहिर हुने सांसदलाई सभामा प्रवेश गराईएको थियो । यसअघि शनिबार नै विधेयकमाथि दफाबार छलफल गरिएको थियो । सरकारले अतिक्रमित भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समावेश गरि नक्सा सार्वजनिक गरेपछि सो नक्सा अनुसार संविधानको अनूसूची ३ संशोधनका लागि जेठ ९ गते संघीय संसद सचिवालयमा नेपालको संविधानको दोश्रो संशोधन विधेयक २०७७ दर्ता गराईएको थियो। संसदमा उपस्थित २५८ जना सांसदले नै संशोधनको पक्षमा मतदान गरेपछि दुईतिहाइ बहुमतका साथ विधेयक पारित भएको हो। बैठकको सुरुमा नै समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरिले बैठक बहिष्कार गरि बाहिरिएकी थिइन्। संसद बैठक सुरु भएपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्वाहाङ्फेले छलफल र पारित गर्नका लागि दुई छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव पेश गरेकी थिइन्।संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भएपछि दोस्रो संशोधन भएको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत जेठ ५ मा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नयाँ आधिकारिक नक्सालाई सरकारी र सार्वजनिक कामकाजमा प्रयोगमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो। यो नक्सा पारित भएसँगै अब नेपालको क्षेत्रफल १४७,५१६ वर्ग किलोमिटर भएको छ। सरकारले यसअघि जेठ ७ गते भारतले हडपेका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो। उक्त नयाँ नक्सलाई नेपालको निशान छापममा समावेश गर्न सरकारले संशोधन प्रस्ताव अघि बढाएको थियो। नेपालको नयाँ नक्साविरुद्ध जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरी एकजना मात्रै उभिएकी थिइन्। नयाँ नक्साविरुद्धको आफ्नो संशोधन प्रस्ताव सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले खारेज गरिदिएपछि उनी बैठकको सुरुमै निस्केर हिँडेकी थिइन्।
यसअघि भारतले गत नोभेम्वरमा नेपालको ठूलो क्षेत्रफल समेटरे नक्सा जारी गरेको थियो। पछिल्लो पटक भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले भारतको उत्तराखण्ड राज्यको पिथौरागढ र नेपालको लिपुलेक जोड्ने सडकको उद्घाटन गरेपछि नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो। भारतले नेपाली भूमि हुँदै मानसरोवर जान सडक उद्घाटन गरेपछि दुई देशबीच तनाव बढेको थियो। तर भारतले नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्सालाई नस्वीकार्ने जनाउँदै वार्ताका लागि भने इच्छुक रहेको उल्लेख गरेको थियो। यही तनावकाबीच नेपालले गरेको वार्ता प्रस्ताव भारतले अस्वीकार गरेपछि नयाँ नक्सा जारी गरेर संविधान संशोधन नै गरिएको हो। सरकारले नेपालको वास्तविक भू–भाग अनुसारको नक्सा निशान छापमा समेट्न संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक ल्याएको थियो। संविधान संशोधनका पक्षमा सत्ता र विपक्षी पनि एकै ठाउँमा उभिएका छन्। मधेसवादी दलहरु राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी संसदीय दलले नयाँ नक्साको पक्षमा उभिन सांसदहरुलाई ह्विप नै जारी गरेका थिए।
संसदमा कसले के भने ?
नयाँ नक्सा पारितका लागि गरिएको संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजतन्त्रमा गुमाएको भूमि नेपालले गणतन्त्रमा फिर्ता लिन लागेको बताए।
उनले गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउन संविधान संशोधन हुनु नेपालको लागि राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषय भएको बताए। छिमेकी राष्ट्र भारतसँग दुश्मनी नचाहेको बताउँदै अध्यक्ष दाहालले लामो समयदेखिको भूमि विवादको समाधान कुटनीतिक प्रयासबाट समाधान हुनेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको उल्लेख गरे। यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले कालापानी पूर्वको भूमि नेपालको भएकोमा कुनै शंका नभएको बताए। 'सन् १८१६को सुगौली सन्धिअनुसार काली नदी पूर्वको जमिन नेपालको हो भन्ने स्पष्ट छ। अंग्रेजले छापेको नक्सामा पनि स्पष्ट छ र चिनियाँ नक्सामा पनि कुटियाङ्दी भन्ने उल्लेख छ', उनले भने, 'त्यसको अर्थ काली नदी भन्ने हुन्छ। काली नदीपूर्वको भाग नेपालको हो भन्ने स्पष्ट छ र दुईमत छैन।' जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोले संविधान संशोधन देशको अखण्डता, राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतासँग जोडिएको र कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपाली भूभागमा समेटिनु सम्पूर्ण नेपालीको लागि खुसीको कुरा भएको बताए। नक्सामा मात्रै राखेर गुमेको भूमि नपाइने भएकाले जमिन नै फिर्ता गर्न पनि नेता महतोले आग्रह गरेका छन्।
समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले विवादबारे भारतीय प्रधानमन्त्री पनि जानकार रहेको बताउँदै सुगौली सन्धिभन्दा पछाडि हटेर सन् १९९६ मा महाकाली सन्धि गरिएकोप्रति प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका छन्। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले ३० वर्ष यताका प्रधानमन्त्री, भूमिसुधारमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीहरूसँग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा किन नसमेटेको भनेर संसद्ले सोध्नुपर्ने बताए।
Source : Thahakhabar.com
