संघीय संसद सचिवालयले प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि सवारी सुविधा फिर्ता लिन संसदका पदाधिकारीहरुको सूची तयार पारेको छ । उक्त सूचीमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवादेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा निकट नेकपा सचेतक शान्ता चौधरीसमेतको नाम सामेल छ । सांसदहरुलाई दिएका १८ सुविधाको गाडीमध्ये एउटामात्र फिर्ता भएको र बाँकी १७ वटा प्राप्तिका लागि सचिवालले सूची तयार पारेको हो ।
सचिवालयको सबैभन्दा महँगो गाडी लिनेमा देउवा र नेकपा सचेतक चौधरी छन् । देउवाले २ करोड मूल्य बराबरको गाडी सुविधा लिएका छन् भने चौधरीले एक करोड मूल्य पर्ने गाडी लिएकी छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि चौधरीले नेकपा संसदीय दलको सचेतकको हैसियतमा लिएको सुविधाको गाडी फिर्ता नगरेको संसद सचिवालयले बतायो । हालसम्म संसदीय समिति अन्तर्गतको महिला समितिकी सभापति एवं प्रधानमन्त्री ओली निकट नेतृ निरु पालले मात्र गाडी फिर्ता गरेकी छन् । पालले संसद विघटन भएको ५ दिनपछि गत पुस १० गते सभापतिको हैसियतमा चढ्दै आएको प्रदेश ३ ०१००२ झ ४८७४ नम्बरको गाडी फिर्ता गरेकी हुुन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि विपक्षी दलका नेता, प्रमुख सचेतक, सचेतकका साथै विभिन्न संसदीय समितिका सभापतिले गाडी फिर्ता गर्नुपर्ने भन्दै संसद सचिवालयले ती गाडी फिर्ता ल्याउन सूची तयार पारेको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा, सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, सचेतक शान्ता चौधरी, विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण, सचेतक पुष्पा भुसाल, जनता समाजवादी दलका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगरियाले संसद सचिवालयबाट सुविधाको गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् । यसबाहेक विभिन्न विषयगत समितिका सभापतिहरुले पनि सवारी साधान फिर्ता गर्नुपर्ने संघीय संसद सचिवालयको भनाइ छ ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत रहेको अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहाल, अन्तर्राष्ट्रिय समितिका सभापति पवित्रा निरौला खरेल, उद्योग समितिका सभापति विमल श्रीवास्तव, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेल, कृषि तथा सहकारी समितिका सभापति पूर्णाकुमारी सुवेदी, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति शशी श्रेष्ठ, विकास तथा प्रविधि समितिका सभापति कल्याणी खड्का, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सभापति जयपुरी घर्ती, सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरत कुमार शाह, संसदीय सुनुवाई समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्ण, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त समितिका निरा जैरुले गाडी बुझाउनुपर्ने लिष्ट तयार रहेको संघीय संसद सचिवालयको भनाइ छ । संसद सचिवालयले हालसम्म गाडी फिर्ताका लागि पत्राचार भने नगरेको र अरु सुविधा कटौती भएका बेला आफै बुझेर गाडी फिर्ता गर्नुपर्ने प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले बताए । पदावधि सकिएको एक साताभित्र गाडी फिर्ता गर्ने प्रचलन रहे पनि सामान्यतया ३५ दिनभित्र सरकारी सम्पत्ति बुझबुझारथ गर्ने प्रचलन अनुसार गाडी फिर्ता गर्नुपर्ने सचिवालयले जनायो ।
गाडी दुर्घटना भयो भने कसले जिम्मा लिन्छ ? : प्रवक्ता पाण्डे
सुविधामा दिइएको सवारी साधन फिर्ता नगरी आफैले चलाउँदा भोलि दुर्घटना भए संसद सचिवालयले त्यसको जिम्मेवारी नलिने प्रवक्ता डा.रोजनाथ पाण्डे बताउँछन् । ‘यसमा हामीले उहाँहरुलाई जानकारी गराउन आवश्यक नै छैन । अरु सेवा सुविधा सबै कटौती भएपछि गाडी सुविधा कटौती नहुने भन्ने कुरै हुँदैन । उहाँहरुले पाउने ड्राइभर लगायतका सेवा सुविधाहरु सबै कटौती गरिएको छ,’ उनले भने, ‘उहाँहरुले जबरजस्ती गाडी प्रयोग गरेर मात्र के अर्थ ? भोलि गाडि दुर्घटना भयो भने के गर्नुहुन्छ ? उहाँहरुलाई चुनौती छैन ? गाडी कसले मर्मत गर्छ ? त्यसरी गाडी लिनु उहाँहरुको हितमा देखिँदैन । उहाँहरुले आफैले बुझेर गाडी फिर्ता गर्नुपर्ने हो ।’
प्रतिनिधिसभा रहेका बेला उनीहरुले गाडीका लागि तेल, मर्मत खर्चसहित ड्राइभरका लागि तलब सुविधा पाउने गरेका थिए, जुन गत पुस ५ गतेदेखि रोकिएको छ । प्रवक्ता पाण्डेले भने, ‘उहाँहरु आफैं कानुन बनाउने ब्यक्ति हो, कानुनको पालना गर्नुपर्ने पहिलो स्टेपमा उहाँहरु नै हुनुहुन्छ, प्रक्रियागत रुपमा सरकारी सामान बुझाउन ३५ दिनको समय हुन्छ । उहाँहरुले ३५ दिनको समय पाउनु स्वाभाविक हो ।’
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन अन्तर्गत रहेको कमिटीमा महालेखा नियन्त्रकका प्रतिनिधि राखेर आफूहरुले निर्णय गर्नुपर्ने र त्यसपछि गाडी फिर्ता गराउन प्रक्रियामा जानुपर्ने उनले बताए ।
आन्दोलनकै रुपमा फिर्ता नगरेका हौँ : शशी श्रेष्ठ
नेकपा प्रचण्ड–नेपाल पक्षकी नेतृ तथा संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको आन्दोलनकै स्वरुपमा आफूले गाडी फिर्ता नगरेको बताइन् । उनले प्रधानमन्त्रीले संविधान विपरित संसद विघटन गरेको विरोधमा गाडि फिर्ता नगरे पनि आफूले गाडीको प्रयोग भने नगरेको उनको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘मैले त गाडी छोएको पनि छैन, गाडी फिर्ता गर्न पनि लागेको थिएँ । सचिवालयमा बुझ्दा पनि कर्मचारीहरुले अहिले मुद्दा सर्वोच्चमा रहेकोले फर्काउनुस् पनि भन्दैनौँ, नफर्काउनुस पनि भन्दैनौँ, तपाईहरुको सचिवालयको प्लेट पनि हटाएका छैनौँ भन्नुभयो । अरु साथीहरुले पनि बुझाउने भए एकसाथ बुझाऔं भन्नुभयो । यसलाई प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमको विरोधका रुपमा बुझ्नुभए हुन्छ ।’
सुविधाको सवारीसाधन फिर्ताबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा काँग्रेस संसदीय दलकी सचेतक समेत रहेकी नेतृ पुष्पा भुसाल गौतमले ‘संसद सचिवालयबाट लिएको गाडी फिर्ता गर्नुहुन्छ कि हुँदैन’ भन्ने प्रश्न सुन्नेबित्तिकै तत्काल फोन काटेर सम्पर्कविहीन भइन् । नेपाली काँग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, प्रमुख सचेतक र सचेतकको हैसियतमा संसद सचिवालयबाट ३ वटा गाडी सुविधा लिएको छ ।
चार पूर्व सभामुखलाई पनि गाडी, ढुङ्गानाले लिएनन्
संसद सचिवालयबाट ४ पूर्व सभामुखहरुले पनि सवारी सुविधा लिईरहेका छन् । पूर्व सभामुखहरु काँग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल, नेकपा ओली समूहका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ, प्रचण्ड–माधव पक्षमा रहेका पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा र ओनसरी घर्तीले पूर्व सभामुखको हैसियतमा संसद सचिवालयको स्कारपियो गाडी चढिरहेका छन् । काँग्रेसका नेता एवं पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले भने सचिवालयको गाडी सुविधा लिएका छैनन् । संसद सचिवालका ८५ वटा गाडी सुविधाका लागि प्रयोग भइरहेको सघीय संसदको सवारी शाखाका प्रमुख कान्छा दुलालले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।
[ रातो पार्टी बाट ]
