सरकारी निर्णयको बिरोधमा निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउन दिने सरकारी निर्णय विरुद्ध निजी क्षेत्रका संगठनले बिज्ञप्तिमार्फत् बिरोध जनाएका हुन् ।
सरकारले यस्ता विषयमा निर्णय गर्दा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरी देश र जनताको हित हुने गरी निर्णय लिन सुझाएका छन् ।
२०७५ चैतमा आएको नयाँ विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले कृषिमा विदेशी लगानी बन्देज गरेको थियो । तर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले आफूले उत्पादन गरी कम्तीमा ७५ प्रतिशत निकासी गर्ने पशुपक्षी पालन, माछा पालन, मौरी पालन, फलफुल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनसँग सम्बन्धित ठूला उद्योगमा विदेशी लगानी गर्न पाउने निर्णय गरेको छ ।
सरकारको यो निर्णय यही पुस २० गतेको राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसङ्घले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।
उनीहरुले नीति नियम, निर्देशिका, कार्यविधि बनाउँदा वा कुनै संशोधन गर्दा निजी क्षेत्रसँग अनिवार्यरूपमा छलफल गर्न पनि महासङ्घ, परिसङ्घ र चेम्बरले माग गरेको छ ।