डोलराज रानाभाट
पुस ३०, २०७८ ।
गैँडाकोट ८ का कलाधर पौडेललाई नगरपालिका भित्र उपभोक्ता समिति मार्फत भएका कार्यमा चित्त बुझेको छैन । गैँडाकोट नगरपालिकाले २०७५ असार २२ गते प्रमाणीकरण गरेर ‘स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५’कार्यान्वयनमा ल्यायो । तर कार्यविधिमा रहेका धेरै प्रावधानको न प्रभावकारी कार्यान्वयन छ न कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन हुन्छ । कार्यविधिको दफा ११ मा भुक्तानी प्रकृयाको उपदफा (७) मा प्रष्टरुपमा लेखिएको छ,‘आयोजनाको कुल लागत रु.३ लाख भन्दा बढी भएका आयोजनाहरुको हकमा उपभोक्ता समितिले काम सुरु गर्नुभन्दा अगावै आयोजनाको नाम,लागत,लागत साझेदारीको अवस्था,काम सुरु र सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि समेत देखिने गरी तयार गरिएको अनुसूची ५ बमोजिमको ढाँचामा आयोजना सूचना पार्टी आयोजना स्थलमा राख्नुपर्नेछ ।’
तर गैँडाकोट नगरपालिकामा संचालित आयोजनास्थलमा सूचना पार्टी नभेटिएको पौडेल बताउनुहुन्छ । यही कार्यविधिको दफा ११ (५,६) अनुसूची ३ र ४ अनुसार सार्वजनिक परीक्षण र प्रत्येक किस्तामा भएको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर यी कुनैपनि विधि उपभोक्ता समिति मार्फत आफ्नो क्षेत्रमा भएको आयोजनामा पालना भएको पौडेलले पाउनुहुन्न । महालेखा परीक्षकले दिएको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को प्रतिवेदनमा पनि कार्यविधिका धेरै व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको भन्दै सुधार्न थुप्रै बुँदागत सुझाव दिएको छ । तर त्यसको कार्यान्वयन भएको भने भेटिदैन ।
पौडेलले गैँडाकोट नगरपालिका आफैले बनाएको कानुनको कार्यान्वयन खोजिरहनुभएको छ । तर आफ्नो क्षेत्रको आवश्यकतालाई पहिचान गरी जनता तथा सरोकारवालाहरुसँग पर्याप्त छलफलबाट कानुन निर्माण गर्ने अधिकार पाएको गैँडाकोट नगरपालिका आफै कानुन निर्माण प्रकृयामा अन्यौल छ । कार्यकाल सकिन केही महिना मात्रै वाँकी हुँदा यहाँका जनप्रतिनिधिले २७ वटा कानुन बनाएका छन् । त्यसरी बनाइएका कानुनको धरातल भने निकै कमजोर देखिन्छ । न कानुन निर्माणका लागि विधायन समिति बनाइएको छ,प्रदेशले बनाएको कानुनको पलाना छ , न समिति विना बनाइएका कानुनवारे नगरवासीलाई थाहा छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७७४ को धारा २२ मा विधायन समिति गठन गर्नुपर्ने प्रावधान छ भने गण्डकी प्रदेशले स्थानीय तहहरुका लागि बनाएको ‘स्थानीय तहको कानून निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी ऐन, २०७५’ को धारा ५,६,७ पालना नगरी कानुन बनाइएको पाइएको हो ।
यी प्रावधानको पालना नहुँदा नजिकको सरकारले आफूहरुका लागि के कस्ता कानुन बनाएको छ भन्ने जानकारी समेत नगरवासीमा छैन । नगरपालिकाले कानुन निर्माण गर्दा न सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्छ न बनेका कानुनवारे पूर्ण जानकारी दिन हालसम्म कुनै अन्तरक्रिया वा भेला गरेको रेकर्ड छ । जसका कारण कानुनको व्यवहारिक कार्यान्वयन फितलो र अधिकार पाएपनि धेरै क्षेत्रका कानुन नै बनाउन सकेको देखिदैन ।
२०७६ साल मंसिर ४ गते गैँडाकोट २ श्रीराम पार्टी प्यालेसमा एउटा कार्यक्रम भयो । जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा नगरभरीका जम्मा ५५ जनाको सहभागीता थियो । कार्यक्रम हुन ठिक १० देखि २० मिनेट अघि मात्रै कतिपयलाई जानकारी दिइएको थियो । जसका कारण न्यून उपस्थित तर जिज्ञासा धेरै लिएर स्थानीय सहभागी भएका थिए ।
त्यस्तै जिज्ञासा नगरवासीका अझै छन् । त्यो कार्यक्रमको उद्देश्य थियो, नेपालका पछिल्ला ऐन,कानुन,मुद्दा दर्ता प्रकृया देखि केही अनुसन्धानसँग सम्वन्धीत विषयमा स्थानीयलाई जानकारी गराउने र उठेका प्रश्नको जवाफ दिने । कार्यक्रममा तत्कालिन जिल्ला न्यायधीवक्ता सीताराम अर्यालले भन्नुभएको थियो,“जसरी उमेर पुगेपछि सरकारले नागरिकता दिन्छ त्यसैगरी अध्ययन गर्ने क्षमताका नागरिकलाई सरकारले देशको कानुनहरुको संग्रह हातहातमा पुर्याउनुपर्छ ।” त्यसरी नागरिकलाई देशको ऐन कानुन निःशुल्क अध्ययन गर्ने वातावरण बनाएमा समाजमा हुने अपराधजन्य घटनामा कमी आउने र नागरिक सचेतना बढ्नुका साथै कानुन कार्यान्वयनमा सहजता आउने उहाँको तर्क थियो ।
अर्यालले भनेको कुरा लागू गर्न त परको कुरा गैँडाकोट नगरपालिका नगरकार्यपालिकाले जनप्रतिनिधि आएदेखि निर्माण गरेका कानुनवारे तीनै जनप्रतिनिधिका जनता भने बेखवर छन् । २०७४ सालको चुनावबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले बनाएका ऐन,नियम,कार्यविधि वारे नगरवासीलाई अत्तोपत्तो नभएको हो ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५६ मा राज्यको संरचना अन्तर्गत तीन तहको संरचना हुने प्रष्ट लेखिएको छ । जसमा संघ,प्रदेश र स्थानीय छन् । यी सवै संरचनालाई आवश्यक ऐन कानुन बनाउने अधिकार संविधानले दिएको छ । धारा ५७ को ४ मा लेखिएको छ, ‘स्थानीय तहको अधिकार अनुसूची ८ मा उल्लेखित विषयमा निहित रहनेछ र त्यातो अधिकारको प्रयोग यो सविधान र गाउँ वा नगरसभाले बनाएको कानून बमोजिम हुनेछ ।’
संविधानको अनुसूची ८ मा धारा ५७ को उपधारा (४), धारा २१४ को उपधारा (२),धारा २२१ को उपधारा (२) र धारा २२६ को उपधारा (१) सँग रहेर २२ वटा अधिकारका क्षेत्रहरुलाई प्रष्ट पारिदिएको छ।
हेर्नुहोस् अधिकारका सूची
त्यस्तै अनुसूची ९ मा पनि साझा अधिकार सूची अनुसार केही अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।
संविधानले अधिकार क्षेत्र यसरी तोकेरै दिएपनि गैँडाकोट नगरपालिकाले चार वर्षको अवधिमा केही सीमित क्षेत्रको मात्रै ऐन कानुन तथा कार्यविधि बनाएर कार्यान्व्यन गरेको छ । सूचना अधिकारी लिलाधर शर्माका अनुसार गैँडाकोट नगरपालिकाले हालसम्म २७ वटा ऐन,कार्यविधि,नियमावली निर्माण गरेको छ ।
हेर्नुहोस् सूची
२७ मध्य केही नगरपालिका र जनप्रतिनिधिसँग मात्रै प्रत्यक्ष सम्बन्धीत कानुन छ भने धेरै सरोकारवालाहरुसँग प्रत्यक्ष सम्वन्ध राख्ने ऐन, नियम कार्यविधि छन्। २७ मध्ये ४ वटा ऐन,५ वटा नियमावली, १५ वटा कार्यविधि,१ आचारसंहिता र २ वटा निर्देशीका निर्माण गरेर कार्यान्वयन गरिरहेको छ । तर अचम्म त के छ भने यी सवै ऐन,कार्यविधि, नियमावली बनाउँदा एक पटक पनि सरोकारवालाहरुसँग राय लिने, छलफल गर्ने र स्थानीय आवश्यकताको पहिचान गर्ने काम नगरिएको नियम बनाउने जनप्रतिनिधिहरुनै स्वीकार्छन् ।
कानुन वन्नुअघि त छलफल, राय लिएनन्, कानुन वनिसक्दा पनि यी र यस्ता कानुन वनेको छन् भन्ने गरी चेतनादिने कार्यक्रम यो चारवर्षमा न नगरपालिकाले न वडाले एक पटक पनि गरेको छैन । पूँजीगत भन्दा कार्यक्रममा बजेट धेरै हुने नगरपालिकाले आफ्नो नगरवासीलाई बनाएका कानुनमा के छ, कसरी लागू हुन्छ भन्ने वारे जानकारी दिन एउटा कार्यक्रम नवनाएको हो ।
गैँडाकोट ६ का कृष्ण सुवेदी अपाङ संघ गैँडाकोटका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । नगरपालिकाले ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि २०७५’ बनायो । तर यो कार्यविधि बनाउँदा न सुवेदीलाई जानकारी दिइयो न कार्यविधि वनेको छ भन्ने उहाँलाई जानकारी रहेछ । पत्रकारले कार्यविधिको पृष्ठभूमि जोडेर प्रश्न गर्दा वल्ल उहाँले थाहा पाउनुभएको की यो कार्यविधि रहेछ । उहाँले भन्नुभयो ,“ हामीलाई वडाअध्यक्ष ले पनि बोलाउनु भएन, उपमेयर मेयर कसैले खवर गरेनन् । कस्तो कानुन वनाए कुन्नी? कागजमा बनाए होलान तर व्यवहारमा केही आभास पाएको छैन।”
कृष्ण सुवेदी,अध्यक्ष गैंँडाकोट अपाङ्ग संघ
सुवेदीका अनुसार नगरभित्रका अपाङ्गहरुले गर्न सक्ने कामहरुको वुँदा बनाएर सोही अनुसार बजेट र तालिम दिनुपर्छ । बजेट सवै कालोपत्रे र अन्य क्षेत्रमा विनियोजन गरेको उहाँको गुनासो छ । १८ वटा वडाका लागि अपाङ्ग दिवस मनाउन पाँच लाख बजेट बाहेक केही परिवर्तनको अनुभूति नगरेको उहाँको भनाई थियो । कार्यालय देखि विद्यालयहरु र शौचालय अपाङ्गमैत्री नभएको र यसलाई कानुन बनाएर वाध्यकारी व्यवस्था गराइदिए हुन्थ्यो भन्ने उहाँको चाहाना छ । तर आफूले भोट हालेर पठाएका प्रतिनिधिले सहभागीतामूलक विधिबाट कानुन बनाउँछन् की भन्ने उहाँको आशा आशामै रहने भयो । त्यस्तै गैँडाकोट नगरपालिकाले ‘जेष्ठ नागरिक सेवा तथा मिलन केन्द्र संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७’ बनाएर लागू गरेको छ ।
मुक्तिनाथ न्यौपाने, सचिव,जेष्ठ नागरिक नगर संघ
गैँडाकोट ५ का मुक्तिनाथ न्यौपाने जेष्ठ नागरिक नगर संघ गैँडाकोटका सचिव , जिल्लाको समेत महासचिव हुनुहुन्छ । तर यो कार्यविधि बनेको न उहाँलाई जानकारी छ न कार्यविधि वनाउनुपूर्व उहाँलाई खवर गरेर राय माग गरिएको छ । छलफलमा बोलाउन पटक पटक उहाँ आफैले मौखिक आग्रह गर्दापनि नबोलाइएपछि निवेदननै लेखेर नगरको विभिन्न बैठक छलफलमा बोलाउन उप–मेयरलाई पत्रनै लेख्नुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ,“जेष्ठ नागरिक ऐतिहासिक व्यक्ति हुन् । सरकारले नयाँ व्यक्तिले जेष्ठ नागरिकको अनुभव लिने र सकेसम्म नगरको हितमा प्रयोग गर्नेगरी कानुन बनाएर सम्मान सहित प्रयोग गर्नुपर्ने तर अँह हाम्रो चाहाना र आग्रहै सीमित भएको छ ।”
हेर्नुहोस उप–मेयरलाई लेखिएको पत्र
पटक पटकको आग्रहपछि चालु आर्थिक वर्षमा ५ लाख बजेट भने विनियोजन गरिएको छ । न्यौपाने भन्नुहुन्छ,“यो त अल्पकालिन हो । हाम्रो राय लिएर ऐन नियममै व्यवस्था गरिदिए दुःख पाउनुपर्ने अवस्था आउने थिएन ।” गैँडाकोट २ का ७९ वर्षीय डिल्लीकुमार श्रेष्ठले ‘थाहा गराए थाहा हुने हो’ भन्दै कसैले जानकारी नगराउने नबोलाउने गुनासो गर्नुभयो । सोही ठाउँका ८० वर्षका ताराशाली पण्डीतले हामीजस्तो वुढोपाकालाई कसले सोध्ने ? भन्दै निराशा व्यक्त गर्नुभयो । नरभूपाल शर्माले आक्रोश व्यक्त गर्दै जसले बनाउँछन् उनीहरुलाई मात्रै थाहा हुने भन्दै भन्नुहुन्छ,“राय लिएर कानुन बनाउनुपर्ने हो । तर बनाएका कानुन की कार्यकर्तालाई थाहा होला हामीलाई त थाहा नै भएन । मेरो जानकारी अनुसार बलको आधारमा काम हुन्छ कानुन त कहाँ कार्यान्वयन भएको छ र?बल प्रयोग गरेपछि कानुन कहाँ चाहिन्छन र ?”
नगरपालिकाले ‘गैँडाकोट नगर विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५’ वनायो तर वर्षेनीजस्तै नारायणी नदीको डुवानमा पर्ने नारायणी टोल गैँडाकोट २ का अध्यक्ष प्रदिप तामाङ यसवारे वेखवर हुनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ,“बजेट योजना निर्माणमा टोल विकासको अध्यक्षलाई सहभागी गराएका छन् । तर यो ऐन नियम बनाउँदै छौँ, तपाइको केही राय छ की भनेर अहिले सम्म कसैले सोधेको पनि छैन र सहभागी पनि हुन पाएको छैन । ” कानुन निर्माण गर्दाको समयमा मात्रै होइन कानुन बनेपछि पनि उहाँलाई यसवारे कसैले जानकारी दिएका पनि छैनन् । वर्षेनीजस्तै वर्खामा नारायणीले डुवाउने र कहिले विद्यालय कहिले कलेजको छानामुनि लामै समय रात विताउन उक्त क्षेत्रका स्थानीय वाध्य छन्। अहिले भने थोरै थोरै गरेर तटवन्ध गर्न बजेट भने परेको तामाङले बताउनुभयो ।
त्यस्तै गैँडाकोट ४ का झलक पौडेललाई गैँडाकोट स्थानीय सरकार झँै लाग्दैन । गाविस हुँदा र नगरपालिका हुँदा तात्विक परिवर्तन नभएको उहाँको भनाई छ । उहाँ भन्नुहुन्छ,“सुरु सुरुका केही महिना अलिक खवर र कार्यक्रम हुन्थे । अहिले कसरी के कहाँ काम गर्छन अत्तोपत्तो हुँदैन । ऐन नियम के वनेको छ भन्ने त झन परको कुरा ।”
झलक पौडेल सहितका स्थानीयहरु
भएका कानुनवारे स्थानीयलाई थाहा नहुँदा न बलियो गरी आवाज उठाउन सकेका छन् न सरोकारवालाहरु नै जिम्मेवार देखिन्छन् । गैँडाकोट २ की सृजना न्यौपाने महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविका हुनुहुन्छ । तर स्वास्थ्यसँग सम्वन्धीत कानुन बनाउन पाउने गैँडाकोटले यसवारे चासो दिएको छैन । जसका कारण न्यून सुविधामा उहाँहरुले सेवा गरिरहनुभएको छ । न्यौपाने भन्नुहुन्छ,“ बनाएका कानुनवारे नगरवासीलाई जानकारी दिन हामी बलिया माध्यम हौँ । हामी घरघर पुग्छौँ । महिलाहरुसँग बढी सम्पर्कमा हुने भएकाले हामी मार्फत जानुभएमा अझ प्रभावकारी हुन्छ । तर अहिलेसम्म कसैले कानुनको विषयमा खबर गरेको थाहा पाछैन ।”
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा १०२ मा स्थानीय कानुन बनाउने व्यवस्था छ । जहाँ संविधानले दिएका अधिकार क्षेत्रका कानुन निर्माण गर्न प्रष्ट भनेको छ । गैँडाकोट नगरपालिकाले पनि त्यसरी दिएको अधिकार प्रयोग गर्न स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७४ बनाएको छ । नगरसभाले २०७४ चैत २९ गते प्रमाणीकरण गरी कार्यान्वयनमा छ ।
तर सरोकारवाला र जनतालाई जानकारी दिने राय लिने अभ्यासन भने शून्य जस्तै छ । नगरपालिकामा कानुन निर्माण प्रकृया र प्रगतिप्रति नगरप्रमुख उप–प्रमुख स्वयम् पनि सन्तुष्ट भने हुनुहुन्न ।
शिक्षा ऐनबारे प्रष्ट्याउँदै नगरप्रमुख छत्रराज पौडेल
नगरप्रमुख छत्रराज पौडेलले कानुन निर्माणको सवै प्रकृयावारे जानकारी रहेको बताउनुभयो । जनप्रतिनिधि भएर आएसँगै नगरवासीको आवश्यकता, चाहाना पूरा गर्न संविधानले दिएको अधिकारमा रही कानुन निर्माणमा सक्रिय भएको उहाँको भर्नाइ छ । तर आफ्नो प्रयासमा साथ दिने जनप्रतिनिधि नभएपछि सोचेजसरी काम गर्न नसकेको उहाँको स्वीकारोक्ती छ । उहाँले भन्नुभयो,“मैले संविधान ऐन राम्रोसँग अध्ययन गरेको छु । दिएका अधिकार प्रयोग गर्दै जनहितमा कानुन बनाउन मैले आवश्यक समिति निर्माणको प्रस्ताव गरेँ । तर नगरसभाले अस्वीकृत गर्यो । सत्तापत्ता र प्रतिपक्षको झलक देखिएपछि मैले अर्को पटक पहल गरिन ।”
छैँठौँ नगरसभामा पेश भएका एजेण्डा,सवै एजेण्डा नगरसभाको वहुमतले अस्विकृत गरेको थियो ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा २२ अनुसार लेखा,शुसासन र विधायन समिति गठनका लागि नगरप्रमुख पौडेलले २०७६ फागुन २१ गते बुधवारको छैँठौँ नगरसभामा प्रस्ताव लानुभयो । तर वहुमतले अस्विकृत भएको थियो । पौडेल भन्नुहुन्छ,“स्थानीय सरकारमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष परिकल्पना गरिदैन तर भयो त्यस्तै । मसँग जम्मा २९ जना र अर्कोतर्फ ६५ जना हुनुहुन्छ ।
यो फेल गराएपछि अर्को पटक मैले पहल गरिन ।” पौडेलका अनुसार विधायन समितिमा काँग्रेसकै जनप्रतिनिधिहरुलाई राखेर प्रस्ताव गरेपनि एजेण्डा अस्वीकृत भएको थियो । विधायन समिति नै नभएपछि जनतामाझ जाने छलफल गर्ने पुल नै भाँचिएको उहाँको भनाई छ । यही नै मुख्य समस्या रहेको उहाँले बताउनुभयो । स्थानीय चुनावमा नगरप्रमुख पौडेल नेकपा एमालेबाट र उपप्रमुख विष्णु कुमारी कडेँल सापकोटा काँग्रेसबाट उम्मेदवार रहनुभएको थियो ।
उप–प्रमुख विष्णु कुमारी कडेँल सापकोटाले विधायन समिति बनाउँदा नगरप्रमुखले छलफलनै नगरी नाम प्रस्ताव गरेपछि पास गर्न नसकिएको बताउनुभयो । व्यवहारिक पक्षलाई ध्यान दिएर छलफल गरी कुन व्यक्तिलाई के विषयवारे बढी जानकारी छ सोही व्यक्ति राख्ने र वल्ल प्रस्ताव लगेको भए धेरै कुरामा नतिजा आउने उहाँको भनाई छ । शिक्षा कार्यविधि समेत संघीय सरकारसँग वाझिएको र त्यसका लागि सर्वोच्चमा रिट समेत दर्ता भई अन्तिम फैसला हुन वाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
उपप्रमुख विष्णु कुमारी कडेँल
उप–प्रमुख कडेँल भन्नुहुन्छ,“सुरुसुरमा आउँदा धेरै अन्यौलता रहे । तर जव जानकारी हुँदै गयो त्यसपछि कानुन जानेको व्यक्ति नियुक्त गरी शाखानै निर्माण गरौँ भने । तर कसैले चासो दिएनन् ।”
हुनपनि सल्लाहकारका रुपमा गैँडाकोट नगरपालिकामा आधिकारिक अझैसम्म कानुन अध्ययन गरेको व्यक्ति नियुक्त गरिएको छैन । हालसम्म वनेका कानुन, कार्यविधि निर्माण गर्दा विज्ञहरुसँग अनौपचारिक राय लिएपनि निर्णयपुस्तिकामा उनीहरुले के सुझाव दिए भन्ने अभिलेख छैन । औपचारिक कुनै छलफल नभएको रेकर्डमा देखिन्छ । वनेका कानुन प्राय संघीय सरकारले पठाएको नमुना कानुनलाई केहि हेरफेर मात्रै गरेर बनाई पारित गरेको देखिन्छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छबिलाल सुवेदीले आफू आएको छोटो समयमात्रै भएकाले बनेका कानुन कसरी बनाइए भन्नेवारे जानकारी नभएको बताउनुभयो । तर यस अघि आफू कार्यरत नगरपालिकामा भने ४२ वटा कानुन बनाएको उहाँको अनुभव छ । उहाँ भन्नुहुन्छ्,“यहाँ त विधायन समिति नै वन्न सकेको रहेनछ । जनतामा जाने सरोकारवालासँग छलफल गर्ने त परको कुरा । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको ठाउँबाट पनि विशेष पहल हुनुपर्छ तर त्यो नभएको होकी भन्ने अनुभव गरेको छु ।” सुवेदीका अनुसार विधायन समिति वर्कसप हो भने कार्यपालिका र नगरसभा शोरुम हो । यो अनुसार चल्न सके कानुन निर्माण प्रभावकारी वन्ने उहाँको भनाई छ । तर जनप्रतिनिधिहरुको समयअवधि सकिन लागेकाले हाल कुनैपनि कानुनको मस्यौदा नबनाइएको उहाँले बताउनुभयो । बनेका कानुनहरु भने सवै वडा कार्यालय पठाउने, वेवसाइटमा राख्ने र राजपत्रमा प्रकाशीत गर्ने गरिएको र त्यसरी जानकारी लिन कुनै कठिनाई नभएको नगरपालिकाको भनाई छ । साँच्चै आफ्नो विषयमा के भइरहेको छ भन्ने जिज्ञासा राख्नेको अभावका कारण पनि बनेका कानुन जनतामाझ नपुगेको हो भने वडा वडामा गएको कानुनवारे टोल तथा उपभोक्ता समिति मार्फत जानकारी दिने दायित्व वडाअध्यक्षको भएपनि त्यो अभ्यासमा प्राय शून्यनै रहेपछि जनता बेखवर भएका हुन् ।
भरतपुर महानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहाकार गोपिलाल देवकोटाले धेरै स्थानीय तहहरुले विधायन समितिनै गठन नगरी कानुन बनाइरहेको बताउनुहुन्छ । विधायन समिति बनाएरै कानुन निर्माण गर्ने प्रावधान रहेको र यसरी गरिएको कानुनको प्रभावकारिता राम्रो हुने उहाँको भोगाई छ । तर विधायन समिति गठन नगरी बनाएको कानुन खारेज भने नहुने उहाँको दावी छ । बोर्डले पास गरेपछि त्यसले कानुनको मान्यता पाउने संविधानमै उल्लेख भएको देवकोटाको तर्क छ । भरतपुर महानगरपालिकाले हालसम्म ११४ वटा कानुन बनाइसकेको छ ।
कानून,संचार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशका उप–सचिव हिमालचन्द्र आर्यालले विधायन समिति विना बनाइएका कानुनको प्रभावकारिता कमजोर हुने बताउनुहुन्छ । कार्यपालिकाले मस्यौदा बनाउने,त्यो मस्यौदावारे विधायन समितिमा पठाउने, समितिले सरोकारवाला र जनतामाझ छलफल चलाउने, त्यहाँबाट आएका राय सहित कार्यपालिकामा पेश गर्ने,कार्यपालिकामा पास गरी सभाबाट स्वीकृत गराएर कानुन बनाउनुपर्छ । यो भएमा धेरैलाई जानकारी सँगै कार्यान्वयनमा समस्या नआउने आर्यालको भनाई छ । तर विधायन समिति गठन नगरी बोर्डले पास गरेको पनि कानुन हुने र खारेज नहुने उहाँको भनाई छ । गण्डकी प्रदेशमा स्थानीय तहमा बनाइएका कानुनहरु जाने तर त्यो रेकर्डका लागि मात्रै राखिने र कुनै हस्तक्षेपकारी भूमिका नहुने बताउनुभयो ।
गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य एवम पूर्व कानुन मन्त्री हरि बहादुर चुमानले विधायन समिति गठन नगरी कानुननै नबन्ने बताउनुभयो । यदी बनाए त्यो बनाउनुका लागि मात्रै भएको तर जनहितमा नभएको बताउनुहुन्छ । कानुनी विधि भन्दा पनि ‘काम चलाउ’ विधिले धेरै स्थानीय तहमा कानुन वनिरहेको चुमान स्वीकार्नुहुन्छ । यद्यपी प्रदेशले कानुन निर्माणको विधि,प्रकृया र अभ्यासका लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई तालिम,गोष्ठीनै संचालन गरेको उहाँको भनाई छ ।
तर धेरैले प्रकृया नअपनाएको भन्दै ‘कानुन बनाएँ नि’ भन्नलाई मात्रै धेरै स्थानीय तहले कानुन बनाएको बताउनुभयो । जसका कारण जनता र सरोकारवाला वेखवर हुनुपरेको चुमानको भनाई छ ।चुमानले भन्नुभयो,“नयाँ अनुभव भएकाले पनि धेरै ठाउँमा समस्या छ । स्थानीय तहको मात्रै दोष भन्दापनि हामी प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा सदस्यहरु पनि यसमा थोरै थोरै दोषी छौँ।”
16445084731692085572.jpg)
